भारतको निर्वाचन आयोग दबाबमा, राहुलको याचिकामा सर्वोच्चको नोटिस

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) र तीनै जना निर्वाचन आयुक्तलाई विहीबार नोटिस जारी गरेको छ । निर्वाचनमा कथित अनियमितता र निर्वाचन आयोगको कामकारबाहीबारे स्वतन्त्र छानविनको माग गर्दै भारतको लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी र विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’का अन्य १२ नेताले दायर गरेको याचिकामा नोटिस जारी गरिएको हो

भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्त र न्यायाधीश जोयमाल्य बाग्चीको इजलासले भने सोही याचिकाकी सहयाचिकाकर्ता झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की नेतृ महुआ माजीका हकमा अस्थायी नोटिस जारी गरेको छ । माजीले दिएका केही अभिव्यक्तिप्रति इजलासले आपत्ति जनाएको हो ।

‘प्रतिवादी नम्बर ९ ले आफ्ना अभिव्यक्ति र आचरणबारे स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ,’ इजलासले स्पष्ट पारेको छ ।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले विभिन्न निर्णय एकलौटी रूपमा गरेको भन्ने आरोपबारे समयसीमा तोकेर अनुसन्धान गर्न याचिकामा माग गरिएको छ । स्वतन्त्र छानबिन पूरा नभएसम्म मतदाता नामावलीको जारी विशेष सघन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रिया स्थगित गर्न पनि याचिकामा माग गरिएको छ ।

इन्डिया गठबन्धनका नेताहरूले निर्वाचन आयोगका तीन सदस्यले सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार एकै सदस्यले प्रयोग गरेको भन्ने आरोपले आयोगको कामकारबाही संविधान र सम्बन्धित कानुनअनुसार भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

यसअघि एसआईआर प्रक्रिया र निर्वाचन आयोगको कामकारबाहीबारे आफ्ना चिन्ता राख्न कांग्रेस नेता राहुल गान्धी र पार्टी अध्यक्ष तथा राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले प्रधानन्यायाधीशसँग भेट्न खोजेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशले उनीहरूलाई भेट्न अस्वीकार गर्दै आफ्ना चिन्ता उपयुक्त न्यायिक प्रक्रियामार्फत राख्न सकिने संकेत गरेका थिए । त्यसपछि गान्धीसहित विपक्षी नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका हुन् ।

गान्धीले सोमबार आफैँ सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार कार्यालय पुगेर याचिका दर्ता गराएका थिए । त्यस क्रममा खड्गे र इन्डिया गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए । उनीहरूको सहभागितालाई विपक्षी एकताको प्रदर्शनका रूपमा हेरिएको थियो ।

यद्यपि, सुरुमा सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार कार्यालयले याचिकामा १४ वटा त्रुटि औँल्याएपछि दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो । ती त्रुटिमध्ये अदालत शुल्कमा २२० भारु अपुग हुनु, खड्गेको परिचयपत्रको फोटोकपी अस्पष्ट हुनु र नौ जना याचिकाकर्ताको वकालतनामा नहुनुजस्ता विषय थिए ।