एन्फाका कोषाध्यक्ष जोशी र लेखा अधिकृत पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सन्जीव पाण्डेलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि बिहीबार उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। चारै जनाविरुद्ध राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७  अन्तर्गतको खेलमा मिलोमतो तथा अनियमितता गर्न नहुने कसुर तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी सम्बन्धी कसुर लगाइएको छ। 

यस मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै शुक्रबार जिल्ला अदालत, ललितपुरकी न्यायाधीश भगवती शर्मा ढुंगानाको इजलासले कोषाध्यक्ष जोशीलाई १५ लाख र लेखा अधिकृत पाण्डेलाई १२ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। 

एन्फाभित्र भएको घोटालाको अनुसन्धानपछि एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। तर उनीहरू दुई जना भने फरार छन्। 

अदालतले उनीहरुविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको जिल्ला अदालत ललितपुरका प्रवक्ता टिकाध्वज कार्कीले जानकारी दिए। 
कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखापाल सन्जीव पाण्डेलाई असोज २ गते पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। उनीहरूले ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप छ। 

उनीहरूले विश्वकप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचको खेल घरेलु मैदानमा नखेलाई दुवै खेल अवे मैदानमा खेलाएको, बहराइनविरुद्धको खेलबाट एन्फालाई प्राप्त हुने २० हजार डलर संस्थाको खातामा नआएको र व्यक्तिगत खातामा गएको निष्कर्ष निकालेको छ।

घरेलु मैदानमा हुनुपर्ने खेलका लागि आवश्यक संरचना तयार नगरेको र सो खेल तटस्थ भूमिमा पनि नगराई नतिजा प्रभावित गराएको सीआईबीको दाबी छ। बहराइनमा भएको दुवै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। 

बहराइनविरुद्धको दुवै अवे खेलमा नतिजा प्रभावित पार्न उनीहरूकै खेलाडीसँग मिलेमतो गर्दै राष्ट्र हितविपरीतको कार्य गरेको दाबी सीआईबीको छ।

यस्तै फिफा फरवार्ड कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने सामग्री खरिदका लागि अनिवार्य रुपमा बोलपत्र आह्वान गर्र्नुपर्ने भए पनि नगरेको पाइएको छ। राखेपअन्तर्गत दर्ता भएको एन्फाले फिफाबाट प्राप्त रकम सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को पालना गर्नुपर्नेमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खेल सामान खरिद गर्दा राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्नेमा नगरेको सीआइबीको दाबी छ। 

एन्फाको कार्यविधि, २०७५ को परिच्छेद ५ को २१ ‘ग’ अन्तर्गत १० लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान नगरी एउटै कम्पनी केल्मीसँग मात्रै दररेट माग गरेर खरिद गरेको भेटिएको छ।

एकै सामग्रीका लागि फरक फरक कोटेसन लिएर अमेरिकी ५० हजार डलर अर्थात् ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ इस्टिमेटभन्दा बढी रकममा खरिद गरेको भेटिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।  

एन्फाले प्रायोजनबापत पाउने रकम संघको खातामा जम्मा नभई व्यक्तिको खातामा जम्मा भएको देखिएको छ।

एन्फामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि सीआईबीले एन्फामा छापा मारेर कागजात, दुई वटा ल्यापटप र चार वटा सीपीयू बरामद गरेको थियो।